Nieuwe wetgeving op het gebied van personeelscontracten, de Wet Werk en Zekerheid, heeft veel gevolgen voor tankstation-ondernemers. Zo veranderen de regels omtrent tijdelijke contracten, ontslagvergoedingen en concurrentiebedingen, om maar enkele wijzigingen te noemen. Voor pomphouders is het van belang om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe wet, zodat ze tijdig het beleid kunnen aanpassen.…
De termijn dat een werknemer tijdelijke contracten mag hebben, gaat definitief terug naar twee jaar. Ook mag een personeelslid na ontslag pas zes maanden later weer in dienst worden genomen. Dat is nu nog na drie maanden. De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)…
De plannen van de regering om het gebruik van flexibele contracten aan banden te leggen, krijgt behoorlijk wat kritiek. Zowel de Eerste Kamer als werkgeversorganisatie ONL hebben weinig vertrouwen in de maatregelen. Partijen in de Eerste Kamer vragen zich af of de positie van werknemers niet juist verslechtert. ONL vindt dat de maatregelen niet aansluiten…
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. In de wet staan bepalingen over het aantal tijdelijke contracten, het gebruik van 0-urencontracten en ontslagvergoedingen. Met de nieuwe regels hoopt het kabinet het oneigenlijke gebruik van flexcontracten terug te dringen. Een ruime meerderheid stemde dinsdag voor de plannen. Als ook de…
Na twee jaar een vast contract, geen lange 0-urencontracten en standaard een maand opzegtermijn. Dat zijn enkele wetswijzigingen waar tankstation-ondernemers mogelijk in de toekomst mee te maken krijgen. Met het pakket aan maatregelen, uitgewerkt in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, wil het kabinet oneigenlijk gebruik van flexcontracten op de arbeidsmarkt terugdringen. Woensdag en donderdag…